म्याग्दी, १५ असोज । सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको निःशुल्क कानुनी सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
सेवाको विषयमा नागरिकमा जानकारीको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया, सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमी र कानुन व्यवसायीको असहयोगका कारण निःशुल्क कानुनी सहायता पाउन मुस्किल हुने गरिएको छ ।
परियोजना व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन नहुँदा कतिपय सम्पन्न र उच्च वर्गका मानिसले पनि गरिबको नाममा निःशुल्क सुविधा लिने गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले मासिक दुईदेखि तीनजनाले निःशुल्क कानुनी सहायता लिइरहेको बताए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा एक वर्षयता तीनजनाले यस्तो सेवा लिएको देखिन्छ ।
घुमाउरो प्रक्रिया, सर्वसाधारणले कहाँबाट कसरी निःशुल्क कानुनी सहायता पाइन्छ भन्ने बारेमा जानकारी पाउन नसकेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका निमित्त प्रमुख खेमराज पाठकले बताउनुभयो । सर्वसाधारणमा निःशुल्क पाउने सेवाबाट न्याय नपाउने भ्रम रहनु र कानुन व्यवसायीमा सेवा भावको कमी हुँदा पनि यो सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
वार्षिक रु ४० हजारभन्दा कम आय भएका व्यक्तिका लागि बहस, मस्यौदा लेखन, वकिल शुल्क नलाग्ने गरी सरकारले २०६५ सालदेखि म्याग्दीमा निःशुल्क कानुनी सहायता परियोजना लागू गरेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सचिव रहने जिल्ला कानुनी सहायता समितिको सिफारिसमा सूचीकृत कानुन व्यवसायीले निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न गाविस, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सिफारिससहित वादी अथवा प्रतिवादीले समितिमा निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया छ ।
कानुन व्यवसायी धु्रवराज शर्माले गाउँ गाउँसम्म सूचना पुग्न नसक्नु, झन्झटिलो प्रक्रिया र गरिबको प्रमाणित गर्ने आधार नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । जनताको सहज पहुँच हुने संरचनामार्फत छिटो छरिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुन व्यवसायी शर्माले बताउनुभयो । रासस
0 comments:
Post a Comment